ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਕਸਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੱਖੋਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਤਾਪਦਨ ਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਤ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।