ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੱਲ ਕੋਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਂਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਵੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਾਜਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਿੱਖ, ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਰੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਾਦਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਪੁਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਮੰਤਰੀ ਨਫਿੱਟ ਅਹੁਦੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ. ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਉ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਾਰਖੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਦਿਤਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਠੋਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਫ਼ਾਂਸ ਕਾਨਥਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਸ. ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਲਫ਼ਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੁੱਝ ਇਹੀਉ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870