ਦਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ
ਜਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਇਹ
ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ
ਦਾਲ-ਰੋਟੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਏਨੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਾਲ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 'ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਘਰ
ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਬਰਸਰ ਦੀ', 'ਦਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਏ', 'ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਉ' ਜਾਂ 'ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਏ'।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੀ
ਦਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ
ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ
ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਥੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ
ਕੰਮ ਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਂਹ, ਮੋਠ, ਮਸਰ, ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦਾਲਾਂ
ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀ। ਪਰ
ਇਹ ਦਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਜ
ਦੀ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਉਪਜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ
ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ
ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ
ਦਾਲ-ਚਾਵਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਪਾਸ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਦਾਲ-ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਾ
ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ
ਹੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ
'ਚੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ।
ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ
ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਖ਼ਰੀਦ
ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ
ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਵੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ
ਵਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98764-52223