ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਵਰਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਦ੍ਰਿੜ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਦਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੜਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਲਿਤ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਮਾਂ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਲੰਘਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਕੜੀ ਪੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲਉ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਲਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਉ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4-5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਫ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਅਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਕਰੋੜ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਦੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼. ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਐਤਕੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਲੰਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਦਬਖ਼ਤੀ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ ਸੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ। ਕੁੱਝ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਤ ਸੂਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ, ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।