ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ, ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ.ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗੇਟ ਥੈਚਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਦਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।