ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 4 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੌਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੀਬ ਚਾਲ ਚਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।