ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ

Kanpur (UP) massacre in 1984

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ  ਸ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿਛੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਸ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ.ਭੋਗਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 84 ਵਿਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ.ਭੋਗਲ ਵਲੋਂ 84 ਦੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।