Nanded Gurdwara Panel Case: ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ

Nanded Gurdwara Panel Case: ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 

ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ, ਨਾਂਦੇੜ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 

ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਇਕ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਿੰਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ।