'ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੱਜਮੈਂਟ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰਸ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਮਗਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹਲੇ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਈ 2@16 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ  ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਬ ਟੀਵੀ' ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ -122 (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਬਈ (ਬੰਬੇ) ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ (ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ) ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਗਰੀ ਪਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਗਰੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।