ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।