ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ......

Dal Khalsa activists protesting in protest

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ : ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਖ ਲਾਏਬਰੇਰੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਥੇ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 121 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ' ਛੇੜਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।

ਜਥੇ. ਭੌਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 97 ਕਿਤਾਬਾਂ, 198 ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਕਾ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।