Panthak News: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

Panthak News: ਕਿਹਾ- ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

Manjit Singh Bhoma Panthak News

Manjit Singh Bhoma Panthak News: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ  ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਉ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਇਕ ਹਾਈਲੇਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੀ ਕੀ ਸੋਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੱਭ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੰਬਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ?

ਉਸ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਅਸਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।