ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ PSGPC ਦੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

Kartarpur Sahib

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੰਦ ਪਏ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।  

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਓਕਾਫ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।  ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ... ਜੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਅ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੀਸ 100 ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 4 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ,  ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ।

9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।