ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪਰਿਆਗਰਾਜ : ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਸਪਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਯੰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਐਲਾਨੇ ਅੰਤਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ, 2006 'ਚ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ, 2015 'ਚ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅੰਤਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  (ਪੀਟੀਆਈ)