ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇੰਝ ਸਮੇਟ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1993 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਪੰਜ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ (ਧਰਮਾਂ) ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਘੱਗਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।