ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ,  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ  ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਕਲੰਕ ਹੈ”।

ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੋਏ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । 2019 ਵਿਚ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ”।