ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਟੁਟੇ, ਹੰਭ ਤੇ ਹੱਥਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ 1986, 2001 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ।

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਟੁਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।