ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 26 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀ. ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ਮੈਨੇਜਰ) ਦਾ ਕਤਲ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੱਟੀ ਗਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕੀਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ, 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਅਤੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਢਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ-ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਤਬਕੇ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੂਕਿਆਂ (ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਜੋਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਮੋਸ਼ੀਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।