ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਨਾਂਗਲੋਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਮਾਰਚ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਨਾਂਗਲੋਈ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ, “ 84 'ਚ ਨਾਂਗਲੋਈ ਵਿਖੇ ਸ.ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ.ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜੀਜਾ ਸ.ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ  1987 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 67/87 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂਅ ਹੈ,  ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ?” ਉਨਾਂ੍ਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 84 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਉੇਣ।  ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 9 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ, “ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਨਾਂਗਲੋਈ, ਜਿਥੇ ਉਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਸ.ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1992 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 418/91 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਘਿਨੌਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।“ ਉਨਾਂ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ.ਸਰਵਾਰਿਆ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ। ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸ.ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 418/91 'ਚੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 302 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ.ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ.ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।