ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਕ.......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ.ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਰੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ.ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ.ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ਪਿਛੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ, ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।