Members talking to Press

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੱਤ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 79 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸਨ ਵਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।