ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।  

ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜੰਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ। 
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ।