ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨਿਯਮ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।