ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਏਜੰਸੀ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

SGPC

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ 29 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ 2991 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇਜਾਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਖੇ 1015 ਏਕੜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ’ਚ 1300 ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ 676 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤ ਠੇਕਾ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 60 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੱਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।