ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

ਨੰਗਲ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ): ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਇਕ ਪਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ 55 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 10-6-1978 (28 ਜੇਠ, ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 509) ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਊਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।