ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜਨਵਰੀ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਚੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ 23ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿਠੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਡੈੱਥ ਵਰੰਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਿਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਚਿਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ