ਤਰਨਤਾਰਨ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ 1887 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੂਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਮਾਰਚ 1887 ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਮਾਰਚ 1887 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1920 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਇਕਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਿੰਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀ ਹਨ।