10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਦਾ DNA ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮੇ ਕੁਲਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਲਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਲਗਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ (ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਰਿਪੋਰਟ) ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।