ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. 'ਚ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਨਾਲ 12,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।