ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 2014 'ਚ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ।
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ 4.21 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸਿਰਫ 1.35 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1.35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਉਣਗੇ।
ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2016-20 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।