ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਚਨੇ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਨਾ ਸਗੋਂ ਮਸਰ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 16.97 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾੜੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਚਨੇ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਚਨੇ ਅਤੇ ਮਸਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਰਹਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 5250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੂੰਗ ਦਾ 5375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦਾ 5200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਨੇ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 4250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬੋਨਸ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਸਰ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 4150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬੋਨਸ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।