ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ PSU, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਕਜੀਕਿਊਟਿਵ ਲੇਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਏ ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੇਡ ਸਕੇਲ 1 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਣਉਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜਪੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।