ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ । ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਫਿਕੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ?
ਫਿੱਕੀ ਦੀ 90ਵੀਂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜਕਲ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. (ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ) ਬਿੱਲ 2017 ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉੁਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ । ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, 2 ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆ ਪਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।