ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ( ਐਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਆਂਧ੍ਰਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰੀਸੇਟੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੇਂਕਟ ਰਾਵ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਅਤੇ 5.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਂਕਟ ਰਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਐਮਐਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।