ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਤ 'ਚ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ? ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।