ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਬਣੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜੋ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਕਤਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
22 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਊਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।