ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਮ, ਈਮੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਧ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਵੈਨਯੂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਬਿਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟਫੰਡ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਰੂਪ - ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
ਕਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।