ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ? ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇ.ਐਫ ਫੂਡਸ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਹਿਰਾ
ਪਿੰਡ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ, ਬਲਾਕ ਜਲ਼ੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇ.ਐਫ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਫੇਦੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਨੂਲ (NGT), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਸੋਈਏ ਅੰਮਿਤ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਗੈਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਿੱਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਗਸ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।