ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰਜਮੁਆਫੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂਂ ਕਰਜਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਭੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।