ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸੀਆ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 2006 ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਫਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਫਲ, ਸਬਜੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀਦਲ + ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ।