ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕ-ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।