ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਤਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਕਾਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਚ, ਇਕਰਾ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ ਨੇ ਆਰਕਾਮ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋ ਸੌਦਿਆ ਨਾਲ ਕਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਸੈਲ ਅਤੇ ਬੁੱਕਫੀਲਡ ਸੌਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ , 2017 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਜਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਭਰੋਸਾ
ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੀਓ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਾਲ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੁਕਾਏਗੀ। 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 8.14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ , 3.52 ਅਰਬ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰੀਵੋਲਵਰ ਲੋਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਨੂੰ 1.65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰਜ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਬਿਜਨਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ - ਭਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ ਰੀਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਉਂ : ਪਵਨ ਵਰਮਾ
ਜੇਡੀਯੂ ਸੰਸਦ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਿਜਨਸ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਡਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਗਏ , ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ , ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ। ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ ਚੁੱਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਸਿਰਫ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ - ਲੈਂਕੋ,ਜੀਵੀਕੇ, ਸੁਜਲੋਨ ਐੱਨਰਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਕਨ ਕੰਸਟਰਕਕਸ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਪਾਵਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਡਾਨੀ ਗੱਰੁਪ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਲ ਕਰਜ ਹੈ, ਉਹ 72 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਡਾ ਸਵਾਵੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ , ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?