ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦੇ ਦਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਜਰੇਗੀ ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਜਾਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟੀ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਨਰਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਚਲਾਓ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰੂਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।