ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 'ਚ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਪਵਾਦ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਹੇਠ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਿਤੀ ਛੋਟ ਜਜਾਂ ਅਪਵਾਦ ਇਕਪਾਸੜ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ। (ਪੀਟੀਆਈ)