ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਾਲ 2017 ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (ਸੌਦਾ ਸਾਧ) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਧਾਰਾ 144 ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਮਰਦ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਵਿਰੁਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਤਿਆ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਬਣਾਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰੀਕਾਰਡ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਡੀਉ ਸਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਂੰਘ ਸਿਆਨ ਸਣੇ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ? ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਮਦਨ ਕਰ) ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਆਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।