ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਊਰਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਯਾਂਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ, ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।