ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆ।