ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ।