ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ 'ਤੇ ਕੌੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 9.33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2522.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰ 10974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 11575.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2523 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹਨ:
1. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ 46 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ
2. ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸਰਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
3. ਰਾਤ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4. ਆਰਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਕੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ਪਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 4.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ 4.23 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।