ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੱਤਰ (ਐਲਯੂ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (ਬੀਆਰ) ਕਾਨੂੰਨ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 35, 35ਏ ਅਤੇ 36 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।